भारत गमावतो वर्षाला ५३ हजार कोटी!

भारतातील साडेचार लाख विद्यार्थी दर वर्षी उच्च शिक्षणासाठी परदेशाची वाट धरतात. त्यासाठी ते मोजतात तब्बल ५३ हजार कोटी रुपये (१३ अब्ज डॉलर). यातील काही हिस्सा देशातच राहिला, तरी त्यातून अनेक नव्या तंत्रज्ञान (आयआयटी) आणि व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) उभ्या राहू शकतील! ....
"द असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री इन इंडिया' (असोचेम) या संस्थेने आज प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. देशातील विद्यापीठीय व व्यावसायिक शिक्षण सरकारच्या नियंत्रणाखाली असल्याने त्याची वाढ मर्यादित राहिली आहे. त्यामुळे गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी व प्रवेश उपलब्ध होत नाहीत. देशांत आयआयटी, आयआयएम संस्था मोजक्‍याच आणि त्यातील जागाही अत्यल्प आहेत. त्यांच्या प्रवेश परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ९९ टक्के विद्यार्थी अपात्रच ठरतात. त्यातील ४० टक्के विद्यार्थी परदेशांत संस्थांमध्ये भरमसाट पैसे मोजून प्रवेश घेतात, अशी आकडेवारी त्यात देण्यात आली आहे.

उच्च शिक्षणाचे हे चित्र बदलल्यास परदेशांतील विद्यार्थीही मोठ्या संख्येने भारतात येतील. त्यातून दर वर्षी सव्वादोन लाख ते साडेचार लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न भारताला मिळू शकेल. तसेच, शिक्षणक्षेत्रात आणखी एक ते दोन कोटी नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकतील, असा अंदाज त्यात व्यक्त करण्यात आला आहे.
-----------------------------------------------------------
स्वस्त की महाग?
५ हजार - "आयआयटी'तील विद्यार्थ्याचे अनुदानानंतरचे अंदाजे मासिक शुल्क (रुपयांत)
६१ हजार ते २ लाख - परदेशांतील दरडोई मासिक शुल्क (रुपयांत)
-----------------------------------------------------------
विद्यापीठीय शिक्षणाची किंमत
१ लाख ५० हजार - विद्यापीठीय शिक्षणासाठी दरवर्षी परदेशांत जाणारे भारतीय
४० हजार कोटी रुपये - त्यापोटी भारतातून परदेशांत जाणारा पैसा
-----------------------------------------------------------
परदेशी विद्यार्थी कमीच
२७ हजार - भारतात दर वर्षी शिक्षणासाठी येणारे विद्यार्थी
४ लाख - ऑस्ट्रेलियात दर वर्षी शिक्षणासाठी येणारे विद्यार्थी
-----------------------------------------------------------
समस्या शिक्षणातील गळतीचीही!
माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रवेश
भारत - ३५ टक्के
दक्षिण कोरिया, जपान, जर्मनी - १०० टक्के
-----------------------------------------------------------
उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश
भारत - ८ टक्के
दक्षिण कोरिया - ८० टक्के
जपान - ४० टक्के
जर्मनी - ४० टक्के
-----------------------------------------------------------
व्यवसाय शिक्षणाचे प्रमाण
भारत - ५ टक्के (एकूण कामगार ४६ कोटी)
दक्षिण कोरिया - ९५ टक्के
जपान - ८० टक्के
जर्मनी - ७० टक्के
-----------------------------------------------------------